महामारी नियन्त्रण गर्दा आर्थिक पाटोलाई बिर्सन मिल्दैन,अहिले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन्

नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएपछि लकडाउन भयो । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भए । धेरैजनाले रोजगारी गुमाए । धनी र गरिब बीचको खाडल झनै बढ्ने देखियो । अनलाइन शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने इन्टरनेटमो पहुँच हुने र नहुनेबीच विभेद देखियो ।

आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ भन्ने यकिन गर्ने बेला अझै भइसकेको छैन । तथापि केही संकेत देखा परेका छन् । जस्तो रेमिट्यान्स २८ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, त्यति धेरै असर पर्ने देखिएन । अहिले पनि रेमिट्यान्स आउने क्रम जारी छ ।

विदेशी मुद्रा संचिती र तरलता पनि राम्रै अवस्थामा छ । ऋणको माग बढेको छैन । जसले गर्दा व्याजदर घटेको छ । प्रशस्त तरलता हुनु भनेको उद्योग, कलकारखानामा लगानी गर्ने अवसर पनि हो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बावजुद आगामी वर्ष आर्थिक बृद्धि दर सुधार गर्ने सकिने आधार देखिएका छन् ।

तर, त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नुपर्दछ । उत्पादन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ । सही उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उद्यमशीलतामा लगाउनुपर्ने रकम कार्यकर्ता र नातागोतालाई वितरण गरेर हुँदैन । यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने हुनसक्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर खर्च गर्नुपर्दछ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नेको भनिएको छ । तर, यो क्षेत्रको पैसा पनि अनुत्पादक काममै बढी खर्च भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । महामारीको यो अवस्थामा त हामीले साँच्चै गम्भीर भएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

गाउँभन्दा शहर बढी जोखिममा छन् । शहरलाई नै बढी निगरानीमा राख्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि काठमाडौंलाई जोगाउन सक्नु भनेको अर्थतन्त्रको पनि ठूलो हिस्सा जोगाउनु पनि हो

सरकारले आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई इन्टरनेट र ल्यापटपको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उनीहरूका लागि सहुलियतमा ऋणको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि एक लाख विद्यार्थीलाई ल्यापटप दिँदा केही फरक पर्दैनथ्यो ।

लकडाउनका बेला केही अनलाइन व्यावसाय फस्टाए । यो राम्रो कुरा हो । तर, अधिकांश नेपालीहरू गरिबीको रेखा नजिक भएकाले स–सानो आर्थिक झड्का पनि धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसको असर साना तथा मझौला व्यावसायमा देखियो । यस्तो बेलामा आर्थिक क्षति भए पनि तुलनात्मक रुपमा साधन स्रोत सम्पन्न व्यक्तिहरू नै सुरक्षित हुन्छन् ।

विदेशमा पनि उद्योगी/व्यावसायीहरू टाट नपल्टिने होइन । कोभिड–१९ नभएका बेला टाट पल्टिएका घटना आउँछन् । त्यस्तोबेला आर्थिक झड्का धान्न नसक्ने व्यावसायी पलायन हुन्छन् ।

यो महामारीले गर्दा मध्यम वर्गीयहरू निम्न मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीयहरू गरिबीको रेखामुनी पुग्ने सम्भावना बढ्यो । ठूलो संख्या गरिबीको रेखामुनि हुनुको सीधा असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकार सक्षम देखिएन । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारसँग कुनै रणनीति नै देखिएन । त्यत्रो आर्थिक नोक्सानी सहेर लगाइएको लकडाउनका बेला पनि काठमाडौं आउजाउ रोक्न सकेन वा चाहेन ।

लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन सकेन । जस्तो ट्याम्पो, माइक्रोबसमा कोचाकोच यात्रु चढाउँदा पनि अनुगमन गर्न सकेन । अरु त अरु मास्कसमेत अनिवार्य गराउन सकेको देखिएन ।

स्वाब संकलन पनि भनेजस्तो व्यवस्थित हुन सकेन । स्वाब लिइएका व्यक्तिलाई कसैको सम्पर्कमा आउन नदिने र छिटो नतिजा आउने अवस्था पनि भएन । अग्रमोर्चामा खटिएका प्रहरीमा कोरोना देखियो ।

खोप पत्ता नलागेको र यो अवस्था लम्बिन सक्ने भएकाले लकडाउन पुनरावृत्ति गर्नु नै उचित होला जस्तो लाग्छ । दुई-तीन हप्ता लकडाउन गर्ने र अवस्था हेरेर खुकुलो बनाउने गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो विषयमा हाम्रोभन्दा जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव आउनु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोसकोरोना बहस : विज्ञको काम नेताले गर्न थालेपछि बिग्रियो

कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेकाले राहतको आवश्यकता पर्ने बेला पनि यही हो । सरकारले यस्तै बेलामा हो पर्फमेन्स देखाउने ।

गाउँभन्दा शहर बढी जोखिममा छन् । शहरलाई नै बढी निगरानीमा राख्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि काठमाडौंलाई जोगाउन सक्नु भनेको अर्थतन्त्रको पनि ठूलो हिस्सा जोगाउनु पनि हो ।

जोखिमको अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । काठमाडौंको तुलनामा ललितपुर र भक्तपुरमा कम संक्रमित देखिएका छन् । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तिम अवसर हो ।

तर, लकडाउन भनेको सबैका लागि समान हुनुपर्दछ । कडा लकडाउनका बेला पनि पहुँचवालाको आवत–जावत रोकिएन । पहुँच भएका व्यक्तिहरू विना काम जहिलेसुकै जहाँसुकै पुग्न सक्ने अवस्था रह्यो । सरकारको यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर बस्नेहरू आक्रोशित भए । उनीहरूले प्रश्न उठाए । विमान उडानमा रोक लगाउने तर माइक्रोमा यात्रु कोचाकोच राख्ने गर्दा स्वतः आवाज उठ्छ । यस्तो गर्नुको कारण के हो भनेर आवाज उठ्छ ।

जनताले उठाएका हरेक प्रश्नको जवाफ सरकारसँग हुनुपर्दछ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा जे गरे पनि त्यो सबैका लागि समान हुनुपर्दछ । सरकारले साँच्चै जनस्वास्थ्यकै लागि काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने हो भने जनताले सरकारलाई असहयोग गर्ला जस्तो लाग्दैन । महामारी नियन्त्रण गर्दा यसको आर्थिक पाटोलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

(अर्थविद् पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Share This Story !

तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा nepaldabali@gmail.com मा पठाउनुहोला । यस नेपाल-डबली खबर (www.nepaldabali.com) मा सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । हाम्राे कुनै पनि समाचार अनुमति विना साभार गरेको पाइएमा हामी प्रेस काउन्सिल ऐन अन्तर्गत कारबाहीको प्रक्रियामा जाने छौ ।

62 Views